ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल लेकिन…

ई डी के आठवें सामान पर क्या बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर एक विवादास्पद मामले की चल रही जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब देने की इच्छा व्यक्त की है। ईडी के आठवें समन का पालन न करने के बावजूद, केजरीवाल ने अपने नवीनतम जवाब में रुख में बदलाव से अवगत कराया है।  आपको बता दे कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को सात बार ई डी ने समन भेजा है लेकिन वह कोई ना कोई कारण बताकर एड के सामने  नहीं हाजिर होते हैं इस बार उन्होंने बताया की कब होंगे वह ईद के सामने हाजिर।

समन को गैरकानूनी माना गया

अपने जवाब में, केजरीवाल ने कहा कि ईडी का समन गैरकानूनी है। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि हालांकि वह समन को अवैध मानते हैं, लेकिन वह जांच एजेंसी द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

स्थगन की मांग

केजरीवाल ने पूछताछ सत्र को स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि ईडी उन्हें सत्र के लिए 12 मार्च के बाद एक तारीख दे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर देने की इच्छा व्यक्त की।

पिछला गैर-अनुपालन

यह केजरीवाल के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले आठ मौकों पर ईडी के समन का जवाब देने में विफल रहे थे। फिर भी, उनकी नवीनतम प्रतिक्रिया का लहजा जांच एजेंसी के साथ जुड़ने की तैयारी का संकेत देता है।

विवादित मामले के बारे में

इस राजनीतिक तूफान का कारण बनने वाले मामले में दिल्ली से संबंधित एक मामले में कथित अनियमितताएं शामिल हैं। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को कई बार समन जारी किया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने पहले इन सम्मनों का जवाब देने से परहेज किया था, जिससे राजनीतिक नेता और जांच एजेंसी के बीच गतिरोध पैदा हो गया था।

केजरीवाल का रुख

सहयोग करने की अपनी तैयारी के बावजूद, केजरीवाल का कहना है कि समन गैर-कानूनी हैं। अपने नवीनतम जवाब में, उन्होंने यह तर्क देते हुए इस स्थिति को दोहराया है कि ईडी के समन कानून के अनुरूप नहीं हैं।

ईडी की प्रतिक्रिया

यह देखा जाना बाकी है कि ईडी केजरीवाल की ताजा प्रतिक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया देगा। जारी विवाद और मामले के राजनीतिक निहितार्थ को देखते हुए, एजेंसी के अगले कदम पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आपको बता दे की आप के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया भी गैर शराब बिक्री के मामले में जेल में है. हालांकि उन पर अभी कोई भी आरोप सच्चे साबित नहीं हुए हैं।

जैसे-जैसे राजनीतिक नाटक सामने आता है, यह स्पष्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और ईडी के बीच गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। केजरीवाल की नवीनतम प्रतिक्रिया ने भले ही सहयोग करने की इच्छा का संकेत दिया हो, लेकिन मामले को लेकर विवाद जारी रहने की संभावना है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “हालांकि मैं ईडी के समन को गैरकानूनी मानता हूं, लेकिन मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं।

-Daisy

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