23rd June 2023, Mumbai: सूत्रों ने बताया कि अगर कांग्रेस सेवाओं के नियंत्रण के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का समर्थन नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी (AAP) 23 जून को पटना में होने वाली सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करेगी। यह AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा विपक्षी नेताओं को पत्र लिखने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली बैठक में दिल्ली अध्यादेश को पहले मुद्दे के रूप में प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। पत्र में, उन्होंने स्पष्ट राजनीतिक रुख और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो यह अन्य गैर-भाजपा शासित राज्यों को प्रभावित कर सकता है और समवर्ती सूची के मामलों में राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण कर सकता है।
कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, “मुझे उम्मीद है कि पार्टियां कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहेंगी। अध्यादेश पहला मुद्दा होगा जिस पर बैठक में चर्चा होगी।” AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष का समर्थन जुटा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के सर्वेंट के तबादलों और पोस्टिंग पर अंतिम फैसला उपराज्यपाल का है, न कि दिल्ली सरकार का। लगभग 20 दलों के विपक्षी नेताओं की एक टोली शुक्रवार को विपक्ष की मेगा बैठक के लिए पटना में जुटने वाली है, जहां वे अगले साल के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। यह बैठक बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के नेता नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जिन्होंने विपक्षी एकता बनाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष की बैठक का परिचालन लक्ष्य कम से कम 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक आम उम्मीदवार को सुनिश्चित करना है, जिन्हें नीतीश ने लोकसभा चुनावों में भगवा पार्टी को हराने के लिए संभावित स्थानों के रूप में पहले से ही चिन्हित किया है।
By- Vidushi Kacker